विवाद से विश्वास 2.0 योजना - Vivad se Vishwas Yojana Online Apply

Category: goverment-scheme » by: Jaswant Gandash » Update: 2024-09-21

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विवाद से विश्वास 2.0 योजना - Vivad se Vishwas Yojana Online Apply

विवाद से विश्वास 2.0 योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देशभर में लंबित आयकर विवादों का निपटारा करके मुकदमेबाजी को कम करना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। इस योजना की पहली बार घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी, और अब इसे 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जा रहा है। 

विवाद से विश्वास 2.0 योजना क्या है?

यह योजना प्रत्यक्ष कर विवादों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा एक स्वैच्छिक समाधान प्रक्रिया प्रदान करती है। इसका मतलब है कि करदाताओं को अपने लंबित आयकर मामलों का निपटारा करने का मौका मिलेगा, जिससे न केवल उनके विवाद खत्म होंगे, बल्कि सरकार को भी लंबित करों की वसूली का अवसर मिलेगा।

विवाद से विश्वास 2.0 योजना की प्रमुख बिंदु

 विशेषताएँ विवरण
योजना का उद्देश्यलंबित आयकर विवादों का समाधान और मुकदमेबाजी को कम करना।
लागू होने की तारीख1 अक्टूबर 2024 से।
लंबित कर विवादों का समाधान35 लाख करोड़ रुपये के कर विवादों का समाधान।
लाभार्थियों की संख्यालगभग 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों का समाधान।
पात्रतावे करदाता जिनके कर विवाद 50 लाख रुपये या उससे अधिक हैं।
द्वितीय एसेसमेंट की समयसीमा3 से 5 साल पुराने मामलों को पुनः खोला जा सकता है।
मुकदमेबाजी में कमीमुकदमेबाजी को कम करने के लिए कर विवादों के मामलों का निपटारा।
सरकार का राजस्वसरकार को पहले चरण में 75,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।
समाप्त विवादों का प्रतिशतयोजना के तहत पहले चरण में एक लाख करदाताओं ने अपने विवाद समाप्त किए।
दस्तावेज़ आवश्यकताएँकरदाताओं को उनके विवादित कर मामलों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियायोजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी।

Vivad se Vishwas Yojana का उद्देश्य

विवाद से विश्वास 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित आयकर विवादों को समाप्त करना है। भारत में वर्तमान में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष कर वसूली लंबित है, और 2.7 करोड़ से अधिक मामलों में विवाद जारी हैं। इस योजना के तहत, करदाता अपने कर मामलों का शीघ्र समाधान पा सकते हैं और मुकदमेबाजी से बच सकते हैं।

Vivad se Vishwas Yojana की विशेषताएँ

  1. लंबित विवादों का समाधान: योजना के तहत लंबित आयकर विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा, जिससे करदाता और सरकार दोनों को राहत मिलेगी।
  2. मुकदमेबाजी में कमी: इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य देश में चल रहे मुकदमों को कम करना है।
  3. एक्सेसमेंट नियमों में बदलाव: सरकार ने 3 से 5 साल पुराने मामलों को दोबारा खोलने के लिए नियमों में बदलाव किया है।
  4. मौद्रिक सीमा का विस्तार: लीगल प्लेटफार्म पर टैक्स अधिकारियों द्वारा अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा में भी वृद्धि की गई है।
  5. स्वैच्छिक प्रकृति: करदाता स्वेच्छा से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और उनके लंबित विवाद निपटाए जा सकते हैं।

Vivad se Vishwas Yojana के फायदे

  • मुकदमेबाजी का अंत: करदाताओं को अपने विवादित कर मामलों से मुक्ति मिलेगी।
  • सरकार को राजस्व: सरकार को लंबित कर वसूली से राजस्व प्राप्त होगा।
  • समय की बचत: विवादों के निपटारे के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा।
  • करदाताओं के लिए राहत: करदाता अपने कर मामलों को शीघ्रता से हल कर सकते हैं।
  • कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार: कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

Vivad se Vishwas Yojana की पात्रता

विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत वे करदाता पात्र होंगे, जिनके खिलाफ लंबित कर विवाद चल रहे हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  • 3 से 5 साल पुराने आयकर मामले
  • 50 लाख रुपये से अधिक के विवादित कर मामलों वाले करदाता
  • जो करदाता उच्च अदालतों और कानूनी प्लेटफार्मों पर विवादित मामलों में शामिल हैं।

विवाद से विश्वास 2.0 योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं:

  • पैन कार्ड: करदाता का स्थायी खाता संख्या (PAN)।
  • कर विवाद से संबंधित दस्तावेज: लंबित कर विवादों के सभी दस्तावेज।
  • बैंक डिटेल्स: योजना के तहत निपटान की गई राशि के भुगतान के लिए।
  • पहले से भरी गई कर रिटर्न की जानकारी: करदाता की फाइल की गई रिटर्न की जानकारी।

विवाद से विश्वास 2.0 योजना आवेदन प्रक्रिया

विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  • आवेदन फॉर्म भरें: करदाता को योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
  • भुगतान करें: यदि योजना के तहत कोई भुगतान करना है, तो उसकी जानकारी फॉर्म में दर्ज करें।
  • अधिकारी द्वारा जांच: आवेदन फॉर्म की समीक्षा कर अधिकारियों द्वारा विवाद का निपटारा किया जाएगा।
  • निपटारा प्रमाणपत्र: निपटारे के बाद करदाता को विवाद समाप्ति का प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

विवाद से विश्वास 2.0 योजना की समाप्ति तिथि

सरकार ने यह योजना अस्थायी रूप से लागू की है, और इसकी समाप्ति की तिथि भी 31 मार्च 2025 तक होने की संभावना है। इसका उद्देश्य इस समयसीमा तक अधिक से अधिक विवादों को हल करना है।

सारांश

विवाद से विश्वास 2.0 योजना सरकार की एक प्रभावी पहल है, जिसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का निपटारा कर मुकदमेबाजी को कम करना है। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को भी महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा। योजना का मुख्य आकर्षण इसकी स्वैच्छिक प्रकृति और विवादों के निपटारे की शीघ्रता है, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता का वातावरण बनेगा।

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2प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
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4प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
5प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
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7प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
8प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
9प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
10आयुष्मान भारत योजना

FAQ

विवाद से विश्वास 2.0 योजना क्या है?

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यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवादों का शीघ्र निपटारा करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का समाधान करके मुकदमेबाजी को कम करना और करदाताओं को राहत देना है।

यह योजना कब शुरू होगी?

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विवाद से विश्वास 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी।

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

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इसका उद्देश्य देशभर में लंबित आयकर विवादों का निपटारा करना, मुकदमेबाजी को कम करना, और कर प्रणाली को सरल बनाना है।

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

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इस योजना का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जिनके आयकर विवाद विभिन्न न्यायिक प्लेटफॉर्म पर लंबित हैं। वे इस योजना के तहत अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं।

विवाद से विश्वास 2.0 योजना के तहत कौन से विवाद शामिल होंगे?

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इस योजना के तहत ऐसे विवाद शामिल होंगे जो प्रत्यक्ष करों से संबंधित हैं और विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हैं।

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